07 फरवरी 2012
वार्ता

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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) भविष्य में दूरसंचार सेवा शुल्कों में ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली मनमानी वृद्धि को रोकने के लिए शुल्क की कोई सीमा तय करने के वास्ते कदम उठा सकता है।

हाल ही में, मोबाइल कंपनियों ने कॉल और इंटरनेट की दरें में काफी बढ़ोतरी की है। ऑपरेटरों के बीच दरों में भारी अंतर के चलते ट्राई इस पर लगाम लगाने की सोच रहा है।
पहले कंपिटीशन के कारण कॉल दरें काफी नीचे आ गई थी, जिसके बाद ट्राई ने कॉल दरों का रेगुलेशन करीब-करीब बंद कर दिया था। लेकिन, अब ट्राई चाहता है कि कॉल और डेटा सर्विस के लिए कुछ ऑपरेटरों की ऊंची दरों पर लगाम लगे।

ग्रामीण फ्क्सिड लाइन टेलीफोनो, रोमिंग सेवाओं तथा लीज सर्किट शुल्क को छोड़कर बाकी सेवाओं का शुल्क तय करने के लिए ऑपरेटरों को इस समय छूट मिली हुयी है।

ट्राई ने अपनी पूर्व की इस नीति की समीक्षा के लिए आज एक मशविरा पत्र जारी कर संबंद्ध पक्षों से 24 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया दो मार्च तक दी जा सकेगी।

ट्राई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से दूरसंचार शुल्क घट रहे थे। लेकिन मौजूदा रूख दूरसंचार कंपनियों तथा विश्लेषकों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि शुल्क दरो में बढोतरी का रूझान आ सकता है।

उसने कहा कि डाटा का इस्तेमाल तेजी से बढ रहा है जिसे देखते हुये डाटा सेवाओं के लिए भी उपयुक्त शुल्क ढांचा तय करने की जरूरत है। इसके मद्देनजर उसने अपनी वर्तमान नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है।

इसके साथ ही ट्राई का आरोप है कि मोबाइल कंपनियों ने मिलकर दरें बढ़ाई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फर्क इंटरनेट यानि डेटा सर्विस पर पड़ा है।

ट्राई ने यह मशविरा पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि हाल में कुछ कंपनियों ने अपने मोबाइल शुल्को में वृद्धि की है।