30 जनवरी 2012
आवाज़ समाचार

hindi.in.com अब फेसबुक के ऐप्स पर भी देखें

बजट में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी नौकरीपेशा लोगों को राहत दे सकते हैं। सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है।

सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2012-13 के बजट में वित्त मंत्री टैक्स छूट की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकते हैं। इसके साथ ही दरों में भी बलाव हो सकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इतनी बढ़त से आम आदमी को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है।

टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया का कहना है कि सिर्फ 20,000 रुपये टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से साल में 2000 रुपये का ही फायदा होगा। महिलाओं के लिए तो ये फायदा 1,000 रुपये के करीब रहेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को तो कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। कम से कम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये कर देनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक सरकार टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है। टैक्स स्लैब में बदलाव डायरेक्ट टैक्स कोड बिल यानि डीटीसी के हिसाब से हो सकता है। नया टैक्स स्लैब लागू हुआ तो
2-5 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स, 5-10 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।

जानकार मानते हैं कि स्लैब में डीटीसी के मुताबिक बदलाव करने पर 8 लाख रुपये तक इनकम वाले लोगों को खास फायदा नहीं होगा लेकिन इससे ऊपर तनख्वाह वाले लोगों को करीब 20,000 रुपये तक की बचत होगी। हालांकि उनका कहना है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स चोरी कम होगी और सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी।

सुभाष लखोटिया के मुताबिक डीटीसी के हिसाब से टैक्स स्लैब लागू करने या बजट में प्रावधान लाने से टैक्स की चोरी ना के बराबर रहेगी और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा जिससे वित्तीय घाटा कम होगा।

अब जबकि ये लगभग तय ही है कि 1 अप्रैल 2012 से नया डायरेक्ट टैक्स कोड लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में इस तरह ऐलान से सरकार आम आदमी को थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा पैसे होने पर लोग ज्यादा खर्च करेंगे और ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा।