13 फरवरी 2012
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस/आईबीएन-7

hindi.in.com अब फेसबुक के ऐप्स पर भी देखें

लखनऊ। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अभी तक कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस काला धन देश में वापस लाना ही नहीं चाहती है।

इस दौरान रामदेव ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग गरीबों के घर खाना खाते हैं। गरीबों के घर खाना खाने से नहीं, बल्कि उन्हें खाना खिलाने से उनका उत्थान होगा।

पिछले सप्ताह रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान अपने बच्चों को मंच पर ले जाने वाली प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए रामदेव ने कहा कि हम गरीब बच्चों को मंच पर ले जाते हैं। बाबा रामदेव ने यहां अपने साथ मंच पर चार बच्चों को बिठाया हुआ था।

मनमोहन सिंह ‘डमी’ प्रधानमंत्री हैं: बाबा रामदेव


योग गुरु बाबा रामदेव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए साफ सुथरे छवि के लोगों को जिताने की अपील करते हुए कहा है कि असली महासंग्राम तो 2014 में होगा।

बाबा रामदेव ने आज यहां कहा कि इस चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को जिताएं, ताकि 2014 महासंग्राम में इसका अभ्यास बना रहे और देश को साफ-सुथरी छवि के प्रतिनिधि मिलें। किसी का नाम लिये बगैर बाबा रामदेव ने कहा कि कांग्रेस सदैव चुनाव को साम्प्रदायिक रुख देने की कोशिश में रहती है और इसी प्रयास में उसने संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग को भी चुनौती दे डाली है।

योगगुरु बाबा रामदेव ने रविवार को कहा कि जब तक विदेशों में जमा काला धन वापस नहीं आ जाता, वे चुप नहीं बैठेंगे और देशभर में अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में रामदेव ने कहा कि विदेशों में जमा लाखों करोड़ रुपये का काला धन देश की सम्पत्ति है। उस पर इस देश के 121 करोड़ लोगों का हक है। ये देश के लोगों का पैसा है।

रामदेव ने कहा, "काला धन वापस न आने तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैं कालेधन को वापस लाकर देश के 121 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाकर रहूंगा।"

उन्होंने एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार विदेशों में जमा चार लाख करोड़ रुपये वापस देश में यदि ले आए तो गांव और गरीब की काया पलट जाएगी। देश के सारे कर्जे समाप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कोई पिछडा़ नहीं रहेगा और आरक्षण देने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।