09 नवंबर 2012
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मुंबई। यूपीए सरकार ने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दौर में आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए रिटेल में विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी दिला दी। अब वॉलमॉर्ट और टेस्को जैसी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए हैं। एफडीआई पर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को मिली जीत ने रिटेल में एफडीआई के दरवाजे खोल दिए हैं। वैसे इसे लेकर विरोध भी बहुत हुआ।

एफडीआई को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने लामबंदी की थी, कांग्रेस ने बीएसपी और सपा का कार्ड खेलकर सभी को एक साथ मात दे दी है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्‍या एफडीआई का फैसला 2014 आम चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर ये मुद्दा उसकी हार का कारण बनेगा? अभी इस बारे में कुछ कहना जल्‍दबाजी होगी, लेकिन विशेषज्ञ इसे आत्‍मघाती कदम मानते हैं।

दूसरी ओर सपा और बसपा ने वोटिंग से दूर रहकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मुद्दों की राजनीति से दूर सियासी लाभ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को इससे फायदा हो। ये भी हो सकता है कि एफडीआई से देश को फायदा और न भी हो, लेकिन जिस प्रकार से छोटे दलों को कांग्रेस ने अपने पाले में किया वो देश की राजनीति के अच्‍छा संकेत नहीं है। बीजेपी चिल्‍ला रही है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ये मंजूरी सरकार के अल्‍पमत में होने का सबूत है, लेकिन हकीकत वो भी जानती है। सच ये है कि उसके पास ऐसा कहने के अलावा कोई विकल्‍प भी नहीं है, लेकिन सपा और बसपा ने एफडीआई का विरोध करते हुए भी इसका समर्थन किया ये घातक कदम है।

राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के बीच अंतर पहले भी था, लेकिन अब ये फासला और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये साफ हो चुका है एफडीआई से लाभ हो या नुकसान, लेकिन देश्‍ा की राजनीति में मूल्‍यों का निवेश बहुत जरूरत है। आइए, नजर डालते हैं एफडीआई से जुड़ी सारी अहम खबरों पर।

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