14 अक्‍टूबर 2012
आईएएनएस  

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नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह सड़क पर धरना देने वालों के आरोपों का जवाब नहीं देंगे। सलमान का इशारा स्पष्ट तौर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के सदस्य अरविंद केजरीवाल की तरफ था। खुर्शीद पर लाखों रुपये के गबन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने एवं गिरफ्तार करने की मांग को लेकर केजरीवाल शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। रविवार को विदेश दौरे से लौटते ही सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने यह संवाददाता सम्मेलन किसी सड़क पर धरना देने वाले शख्स द्वारा लगाए गए आरोपों की सफाई देने के लिए नहीं बुलाया है।

तस्‍वीरें दिखाईं और खबरों की प्रतियां भी बांटी

उन्होंने कहा कि वह एक टीवी चैनल द्वारा उनके संगठन पर लगाए गए आरोपों के बारे में बताना चाहते हैं। सलमान ने यह भी कहा कि वह संवाददाता सम्मेलन में उस चैनल को नहीं बुलाना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री ने अपने गैर सरकारी संगठन पर लगे आरोपों की सफाई में विकलांग शिविरों की तस्वीरें और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रतियों को भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा सलमान का पक्ष रखने के लिए मुरादाबाद से कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन भी उपस्थित थे।

केजरीवाल ने पूछे पांच सवाल

कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के एनजीओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर उनकी सफाई से पहले ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आक्रामक हो गए। केजरीवाल ने लगे हाथ कानून मंत्री से कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप पर 5 सवालों के जवाब मांगे। खुर्शीद के एनजीओ की कारगुजारियों पर केजरीवाल ने कहा कि यूपी सरकार की जांच पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने जांच पूरी कर जून 2012 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, अब अखिलेश सरकार मामले में और अधिक जांच की बात कह रही है लेकिन अब जांच नहीं होगी बल्कि सबूतों को मिटाया जाएगा।

सवाल नंबर 1

अरविंद केजरीवाल ने खुर्शीद से पूछा कि उनके एनजीओ ने भारत सरकार और राज्य सरकार को साल 2009-10 में पत्र लिखकर अपने कार्य को संतोषजनक बताते हुए और अधिक फंड की मांग की। इस पत्र में यूपी सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी राम राज सिंह के हस्ताक्षर थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में राम राज सिंह ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि पत्र में उनके हस्ताक्षर हैं। सिंह ने यह भी कहा कि यह पत्र 24 मार्च 2011 को लिखा गया जबकि वह तो जनवरी में ही रिटायर हो चुके थे। केजरीवाल ने खुर्शीद से पूछा, क्या वो मानते हैं कि उनके एनजीओ ने अनुदान पाए जाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया?

सवाल नंबर 2

अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीडीओ जेबी सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुर्शीद के एनजीओ ने शपथपत्र दाखिल किया जिसमें सिंह को यह अंकित करते हुए दिखाया गया कि संस्था राज्य में अच्छा काम कर रही है। लेकिन जेबी सिंह खुद ही यह कह चुके हैं कि इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। खुर्शीद बताएं कि क्या शपथपत्र फर्जी है? अगर हां तो इसमें फर्जी हस्ताक्षर क्यों जोड़े गए?

सवाल नंबर 3

अखिलेश यादव की सरकार ने 12 जून 2012 को केंद्र सरकार को लिखे पत्र में फर्जी हस्ताक्षर पर सवाल खड़े किए थे। आपके अनुसार यह दस्तावेज सही हैं या गलत?

सवाल नंबर 4

अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के एनजीओ पर आरोप लगाया कि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि निश्चित तारीख को संस्था की ओर से जिलों में कैंप लगाए गए लेकिन राज्य सरकार ने जांच में पाया है कि न तो किसी तरह के कैंप का आयोजन हुआ और न ही राहत सामग्री आवंटित की गई। अखिलेश सरकार के केंद्र को लिखे पत्र की ओर ध्यान दिलाते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अफसरों के जाली हस्ताक्षर पर सवाल खड़े किए, अब सलमान खुर्शीद बताएं कि यह दस्तावेज सही हैं या गलत?

सवाल नंबर 5

केजरीवाल ने 5वां सवाल पूछा कि एनजीओ की तरफ से ऐसी लिस्ट तैयार की गई जिसमें विकलांग लोगों को एनजीओ के कैंप में राहत सामग्री का वितरण हुआ बताया गया जबकि उन्हीं लोगों ने माना है कि उन्हें ऐसी किसी भी सामग्री का आवंटन नहीं हुआ है। अरविंद ने सवाल पूछते हुए कानून मंत्री को पद और राजनीति से इस्तीफा देने की मांग की।

पूरी तैयारी के साथ सामने आए केजरीवाल ने खुर्शीद पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाया। ऐसी खबर भी है कि खुर्शीद दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात सामने रख सकते हैं। मौके को भांपते हुए केजरीवाल ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि यूपी सरकार की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने लुईस खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिस नोटिस का जवाब 18 जुलाई तक दिया जाना था उसपर 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

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