14 फरवरी 2012
वार्ता

hindi.in.com अब फेसबुक के ऐप्स पर भी देखें


नई दिल्ली। केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने निर्वाचन आयोग के साथ अपनी तकरार को खत्म करने की कोशिश के तहत अपने उस चुनावी बयान पर खेद जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए नौ फीसदी आरक्षण की बात कही थी।

खुर्शीद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरैशी को पिछली रात भेजे एक पत्र में कहा कि वे अपने बयान के बाद के घटनाक्रम से चिंतित और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे आयोग और उसके फैसलों का पूरा सम्मान करते हैं और कानून या आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का उनका कोई इरादा नहीं था।

विधि मंत्री ने कहा कि वे आयोग के विवेक के सामने झुकते हुए अपने बयान के लिए खेद जाहिर करते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो।

खुर्शीद ने अपने बयान पर खेद जताने का फैसला मामले के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तक पहुंच जाने के बाद किया है। आयोग ने उनके बर्ताव की शिकायत श्रीमती पाटिल से की थी, जिन्होंने उसके पत्र को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में भेज दिया था।

विधि मंत्री ने फर्रूखाबाद में 10 जनवरी को अपनी पत्नी की चुनावी सभा में आश्वासन दिया था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की स्थिति में अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण के अंदर नौ प्रतिशत आरक्षण देगी। भाजपा ने उनके इस आश्वासन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग को शिकायत की थी।

आयोग ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद खुर्शीद को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उन्हें फटकार लगाई। मामला इसके बाद भी शांत नहीं हुआ और खुर्शीद ने एक सभा में कह दिया कि अगर आयोग उन्हें फांसी पर लटका दे तब भी वे अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे।

इसके बाद आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख उनसे खुर्शीद को आचार संहिता का उल्लंघन करने से रोकने की गुहार लगाई। कांग्रेस ने खुद को खुर्शीद के बयान से अलग कर लिया था जिसके बाद ही विधि मंत्री ने इस पर खेद जाहिर करने का फैसला किया।