09 जनवरी 2012
आईबीएन 7

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नई दिल्ली। जस्टिस नानावटी आयोग के नए आदेश से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आयोग ने गुजरात सरकार को एक आदेश जारी कर एक कमेटी गठित करने को कहा है जो ये पता लगाए कि किन हालातों में 2002 गुजरात दंगों से जुड़े दस्तावेज नष्ट किए गए। आयोग ने इस कमेटी में गुजरात के गृह सचिव और एडीजीपी को शामिल करने को कहा है। आयोग ने इस रिपोर्ट को एक महीने के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की कोर्ट में दाखिल उस याचिका के बाद आया है जिसमें उन्होंने कोर्ट से गुजरात सरकार को आयोग को दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश देने की गुजारिश की थी। गौरतलब है कि 2002 के दंगों से जुड़े कई अहम दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं।

गुजरात सरकार के खुफिया विभाग के एडिशनल डीजीपी ने 18 अक्तूबर 2012 को नानावटी आयोग को भेजे जवाब में ये बात कबूल की थी। निलंबित आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने आयोग से ये दस्तावेज देखने के लिए मांगे थे। आयोग ने भट्ट की अर्जी नामंजूर कर दी थी। इसके बाद भट्ट इस मांग को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो भट्ट को तमाम दस्तावेज दिखाए, लेकिन खुफिया विभाग के डीजीपी ने नानावटी आयोग को खत लिखकर साफ किया कि कई अहम दस्तावेज जो भट्ट देखना चाहते हैं वो रुटीन कोर्स में नष्ट किए जा चुके हैं। मांगे गए 47 दस्तावेजों में से 16 ही पेश किए गए, लेकिन आयोग के नए आदेश के बाद अब सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। जांच के बाद इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर किन हालातों में दस्तावेजों को नष्ट किया गया। कहीं इसके पीछे सबूतों को नष्ट करने की मंशा तो नहीं थी।

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