14 फरवरी 2012
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

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कोलकाता। एक मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समूचे राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता न देकर मुस्लिमों के साथ विश्वासघात किया है। बनर्जी ने चुनाव के समय यह वादा किया था।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय प्रभारी और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक शमीम अहमद ने कहा, "ममता बनर्जी ने 2009 में वादा किया था कि यदि 2011 में राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वे उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देंगी। सरकार बने आठ महीने से अधिक हो गए लेकिन इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया है।"

अहमद ने संवाददाताओं से कहा कि केवल तीन प्रखंडों और 13 नगरपालिकाओं में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के तौर पर रखने का सरकार का फैसला 'बांटो और राज करो' नीति का एक हिस्सा है।

अहमद ने बताया कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू को पहले से ही द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है।