31 अगस्त 2012

निमिष कुमार,

संपादक,

हिन्दी इन डॉट कॉम

आखिरकार 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी मो. अजमल कसाब की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन देश का आम आदमी तमाम सवाल खड़े कर रहा हैं? क्या कसाब को फांसी २०१२ के आम चुनाव के पहले दे दी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं की अफजल गुरु की तरह कसाब की फांसी की दया-याचिका भी राष्ट्रपति के पास जाकर लटक जाए? कहीं फिर ऐसा ना हो कि कसाब की फांसी भी दूसरों की तरह राष्ट्रपति के दया-याचिका पर फैसले के चलते सालों तक ना हो? ऐसे तमाम सवाल देश के आम आदमी के मन में उमड़-खुमड़ रहे हैं। सुना है मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को एक पत्र तक लिख डाला। विजयवर्गीय ने शिंदे को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कसाब को जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। ऐसा ना हो कि कसाब को फांसी देने में, संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु जैसी देरी हो जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं किं कसाब के फैसले के तुरंत बाद कुछ नही मिनटों में गुजरात के नारोदा पाटिया दंगों पर फैसला आना भी एक रणनीति हो सकती है, कसाब के फैसले से मीडिया कवरेज भटकाने की। लोगों का क्या, मुंबई में पाकिस्तानी आंतकियों के हाथो अपनो को खोया, देश की संसद पर हमला करने वालों की फांसी का बरसों से इंतजार करता इस देश का आम आदमी ये तो कह ही सकता है कि वाह सरकार, अन्ना-रामदेव पर सख्ती और कसाब, अफजल गुरु, मुंबई के मुस्लिम दंगाईयों पर चुप्पी?


इधर मुंबई पुलिस ने उन दो शख्सों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसे आप-हम सबने मुंबई के आजाद मैदान में बने अमर जवान ज्योति स्मारक पर लात मारते और स्मारक को तोड़ते फोटो में देखा था। मुंबई पुलिस की मानें तो मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला अब्दुल कादिर और उसका एक साथी ही वो थे जिन्होंने ११ अगस्त २०१२ को मुंबई के आजाद मैदान इलाके में बनी अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक को ना सिर्फ लात मारी बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश भी की। उन युवकों को ऐसा करते हुए दिखाते फोटो अगले ही दिन अखबारों में दिखे। जालीदार टोपी पहना एक युवक अमर जवान ज्योति को लात मार रहा है और सफेद पठानी लिबास में एक युवक स्मारक को एक डंडे सरिखी किसी चीज से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। न्यूज चैनलों पर दिखाया गया। न्यूज पोर्टलों पर छपा। इतना ही नहीं जिससे देश ही नहीं दुनिया की सरकारें अब थर-थर कांपती है, उन सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब शेयर किया गया। टैग किया गया। लाइक किया गया। और खूब कमेंट किया गया। लोगों ने इस शहीदों का अपमान कहा, तो किसी ने इसे देशद्रोह। मामला जो भी हो, जब इस पूरे वाकये ने तूल पकड़ना शुरु किया तो सरकार और प्रशासन जागा। आनन-फानन उन युवकों की तलाश शुरु की गई। बताया जाता है कि पुलिस ने करीब दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनकी संख्या बाद में चार दर्जन से ज्यादा होने की भी खबर है। घटना के करीब दो हफ्ते बाद मुंबई पुलिस ने एक और खुलासा किया। मुंबई पुलिस की मानें तो गिरफ्तार १९ साल के मुस्लिम युवक अब्दुल कादिर ने पुलिस को बताया कि ११ अगस्त, २०१२ को मुंबई के आजाद मैदान में हुई हिंसा पूर्व-नियोजित थी। पुलिस का कहना है कि अब्दुल कादिर ने बताया कि ११ अगस्त की रैली के पहले करीब २०० मुस्लिम युवकों की बाकायदा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्हें कई मुस्लिम नेताओं ने संबोधित किया था। पुलिस ने अब्दुल कादिर नाम के उस शख्स को अदालत में पेश किया है और अमर जवान ज्योति का अपमान करने वाले दूसरे शख्स की तलाश करने की बात कर रही है। लेकिन ये सच है कि ११ अगस्त को मुंबई में असम और बर्मा, अब म्यंमार, में हो रही घटनाओं के विरोध में मुस्लिम संगठनों की उस रैली के बाद हुई हिंसा में पुलिस और मीडिया को निशाना बनाया गया था। पुलिसवाले पिटते रहे। पुलिस वाहन जला दिए गए। आगजनी का तांडव घंटों तक चलता रहा और पूरा प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। बाद में जब दबाव बढ़ा, तो आनन-फानन मुंबई पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया। लोग दबे स्वर में ये भी कह रहे है कि रैली के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को आदेश थे कि समुदाय विशेष के लोगों से सख्ती से पेश ना आया जाए। अब ये सच है कि झूठ, ये तो पुलिस के आला अफसर और हुक्मरॉन जाने, लेकिन ऐसे में आम आदमी तो पूछेगा ही कि वाह सरकार, अन्ना-रामदेव पर सख्ती और कसाब, अफजल गुरु, मुंबई के मुस्लिम दंगाईयों पर चुप्पी?


इस पूरे मुद्दे पर एमएनएस के राज ठाकरे ने रैली करने की कोशिश की गई तो उन्हें पूरी अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने दावा किया था कि राज ठाकरे की रैली को देखते हुए ११ अगस्त की मुसलमानों की रैली से भी ज़बरदस्त इंतजामात् किए गए थे। दुगने से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाने का दावा किया गया था। जिससे राज ठाकरे की रैली के दौरान या बाद में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन सवाल खड़े होते है कि राज ठाकरे की रैली पर शिकंजा कसने वाली सरकार और पुलिस ११ अगस्त की मुस्लिम संगठनों की रैली पर शिकंजा क्यों नहीं कस सकी? ये सरकार और पुलिस ही थी जिसने आधी रात को बाबा रामदेव के रामलीला मैदान पर बने पंडालों पर धावा बोला था और वहां मौजूद बाबा रामदेव समर्थकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। आला अधिकारियों के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने ना केवल पुरुषों पर जमकर लाठियां बरसाई, बल्कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जब ये तस्वीरें टीवी चैनलों पर चली तो पूरा देश सन्न रह गया। बाद में सुना है कि अदालत ने भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। अन्ना के जन-लोकपाल आंदोलन को समर्थन देने जब सारा देश उमड़ पड़ा, दिल्ली की सड़कों पर हजारों-लाखों लोग जमा हुए, देश के अलग-अलग शहरों-कस्बों में अन्ना के आंदोलन के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ा, तो सरकार को चिंता हुई। उसके बाद देश ने देखा कि कैसे अन्ना और टीम अन्ना के सदस्यों को लेकर कई मामले सामने लाए गए। कभी प्रशांत भूषण को लेकर तो कभी शांति भूषण को लेकर। कभी केजरीवाल पर उंगली उठाई गई, तो कभी किरण बेदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। कभी कुमार विश्वास को घेरने का प्रयास किया गया, तो कभी मनीष सिसौदिया की एनजीओ पर उंगली उठाई गई, लेकिन देश का आम आदमी सोचता है कि क्या सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश की कि ११ अगस्त की मुंबई में हुई मुसलमानों की रैली कराने वाले संगठनों को पैसा कहां से मिला था? टीम अन्ना के विदेशी डोनेशनों की जांच करने वाली सरकारें उन मुस्लिम संगठनो के डोनेशन की जांच कर पाई? कहीं उन्हें तो पैसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या विदेशों में बसे मुस्लिम कट्टपंथी संगठनों या लोगों से तो नहीं मिल रहा? जब कसाब पर 27 करोड़ रुपये खर्च होने की खबरें आती हैं, जब कसाब को बिरयानी खिलाए जाने की खबर लोग पढ़ते हैं, जब अफजल गुरु की दया-याचिका पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील के पास सालों तक पड़ी रहती है और कोई कार्यवाही नहीं होती, तो देश का आम आदमी पूछता है- वाह सरकार, अन्ना-रामदेव पर सख्ती और कसाब, अफजल गुरु, मुंबई के मुस्लिम दंगाईयों पर चुप्पी?


दरअसल भारत जैसे देश में जहां हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग का इंसान आपस में सदभाव और प्यार से मिलकर रहता है, आपसी रंजिशों की ये खाईयां उन कुटिल राजनीतिज्ञों की ओर इशारा करती है, जो अपने वोटबैंक के लिए धर्म,जाति, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष की बैसाथियों पर राजनीति की दौड़ जीतने की कोशिश करते हैं। दरअसल गलती देश के मतदाता की भी है। जब वो ऐसी तमाम बातों से दुखी है, परेशान है, गुस्साया है, तो वो क्यों नहीं दोषी नेताओं का चुनावों में सुपड़ा साफ कर देता है? क्यों नहीं ऐसे नेताओं को इतनी बुरी तरह चुनाव में हराता है कि उनकी ज़मानत जब्त हो जाए? क्यों नहीं आम लोगों के बीच नफरत की खाईंयां बनाने वाले राजनैतिक दलों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार चुनावों में मतदान के जरिए करता है? आईए मिलकर देश में बिगड़ते हालातों को सुधारने के लिए आगे आएं, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों को सबक मिल सके कि उन्हें भारत की फिज़ा खराब करने के लिए कसाब भेजने या देश में ही पल रहे कसाबों को उकसाने की जरुरत ना हो। और हमारी सरकारों को, हमारे हुक्मरॉनों को भी ये सोचना होगा कि कैसे वोटों की राजनीति से ऊपर देश के आम आदमी को ये अहसास दिलाया जा सके कि हर एक भारतीय के लिए कायदे-कानून समान है, वरना हिंदुस्तान का आम आदमी कहेगा- वाह सरकार, अन्ना-रामदेव पर सख्ती और कसाब, अफजल गुरु, मुंबई के मुस्लिम दंगाईयों पर चुप्पी?

एक भारतीय। 

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