04 फरवरी 2012
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

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नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर दोहरा मापदंड अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की नीतियों का अनुसरण करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को सजा नहीं दी जा सकती।

पार्टी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा दूरसंचार कम्पनियों को आवंटित 122 लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय से रद्द हो जाने से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अथवा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम की भूमिका पर सवाल नहीं उठता, जैसा कि भाजपा ने आरोप लगाए हैं।

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कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अथवा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम को जिम्मेदार ठहराता है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा पिछले 18 महीनों से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह मामले को राजनीतिक रंग दे सके। वह दोहरा मानदंड अपना रही है।"

सिंघवी ने कहा कि वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 'पहले आओ पहले पाओ' नीति की आलोचना की है और यह नीति भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) लागू की गई थी।

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उन्होंने कहा कि राजग की नीति का अनुसरण करने के लिए संप्रग सरकार दंड नहीं दिया जा सकता।