06 फरवरी 2012
इंडो एशियन न्‍यूज सर्विस

भोपाल। मध्य प्रदेश में लोक सेवा समय पर उपलब्ध कराने के लिए लाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए जून तक 100 लोक सेवा गारंटी केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही लोक सेवाओं के प्रबंधन के लिए विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की शनिवार को हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। इस मौके पर चौहान ने लोक सेवाओं में लापरवाही न बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को अर्थदंड भुगतना होगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

बैठक में इन केंद्रों की कार्यप्रणाली के विषय बताया गया। आवेदक द्वारा केंद्र में सेवा के लिए दिए गए आवेदन को सम्बंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। निश्चित समय में आवश्यक कार्रवाई के बाद सेवा प्राप्ति के दस्तावेज सम्बंधित केंद्र में भेजे जाएंगे, जहां से आवेदक उन्हें प्राप्त कर सकेगा। इन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया की निगरानी विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को इस सम्बंध में सभी विभागों को दिशा-निर्देश देने को कहा। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर लोक सेवा केंद्रों की स्थापना के बाद उप लोक सेवा केंद्रों की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है।