04 फरवरी 2012
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
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नई दिल्ली। भारत के दूरसंचार क्षेत्र नियामक ने समूचे 22 सर्किलों में 2जी बैंड वायुतरंगों का आवंटन नीलामी के आधार पर किए जाने पर जोर देते हुए शुक्रवार को परामर्श पूर्व पत्र जारी किया।
नियामक ने सभी शेयर धारकों को 15 फरवरी तक अपनी टिप्पणियां देने को कहा।
भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राई) ने यह कदम तब उठाया है जब एक दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए और 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ट्राई द्वारा पूर्व में अपनाई गई सभी प्रक्रियाओं की निंदा की और कहा कि इसके द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किए जाने से दूरसंचार विभाग 1999 में तय की गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के लक्ष्य से भटक गया।
2जी लाइसेंस रद्द होने से 25,000 नौकरियां खतरे में
सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बाद ट्राई को निर्देश दिया कि वह लाइसेंसों की स्वीकृति तथा नीलामी के जरिए 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड के आवंटन के लिए फिर से संस्तुतियां दे।
इस बीच, ट्राई के अध्यक्ष जे.एस. सरमा ने एक टीवी चैनल से कहा कि इस क्षेत्र के लिए पहले बेहतर दिन थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि ट्राई स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की अवधारणा पर विचार कर रहा है।
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