03 दिसम्बर 2012
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बड़े आर्थिक फैसलों के लिहाज से ये हफ्ता बेहद अहम है। संसद में रिटेल में एफडीआई पर मंगलवार से चर्चा शुरू होगी, जबकि इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आज शाम फार्मा में एफडीआई के मसले पर मतभेद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बेहद अहम बैठक बुलाई है।

फार्मा सेक्टर मे FDI?
फार्मा सेक्टर में सीधे विदेशी निवेश यानि 100 फीसदी एफडीआई का रास्ता साफ हो सकता है। एफडीआई की मंजूरी को लेकर वाणिज्य, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की सलाह है कि फार्मा सेक्टर में 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के प्रस्ताव एफआईपीबी के पास लाया जाए। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक एफडीआई के सारे प्रस्ताव को एफआईपीबी से मंजूरी लेना जरूरी किया जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई होने पर सस्ती दवाएं बनाने में मुश्किलें आने का हवाला दे रहा है।

नेशनल इंवेस्टमेंट बोर्ड को कैबिनेट की मंजूरी?
साथ ही इस बीच लंबे समय से विवादों में रहे नेशनल इंवेस्टमेंट बोर्ड को इस हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए एनआईबी बनाने की योजना है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते एनआईबी को मंजूरी मिल सकती है।

अंतिम फैसले का अधिकार PM के पास रहेगा
हालांकि सरकार ने एनआईबी की जगह कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट (सीसीआई) बनाने का भी विकल्प खुला रखा है। सरकार ने एनआईबी/सीसीआई की प्रक्रिया में फेरबदल किए हैं। एनआईबी या फिर सीसीआई की जिम्मेदारी पीएमओ की बजाए कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले होगी। लेकिन अंतिम फैसले का अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहेगा।

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