20 फरवरी 2013
Moneycontrol.com

facebook पर hindi.in.com पेज को LIKE किया क्या?

संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसमें लंबे समय से अटके पड़े पेंशन बिल और इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बजट सत्र में सरकार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्स (एफसीआरए), कंपनीज बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, सेबी संशोधन बिल समेत 71 बिल पास कराना चाहती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को संसद के बजट सत्र में पेश नहीं किया जाएगा।

डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल 2013 से लागू होना था। इसके लिए बजट सत्र में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को पारित कराना जरूरी था। रिटेल में एफडीआई से जुड़े नियम होने की वजह से फेमा संशोधन बिल का राज्य सभा में विरोध हो सकता है।

हालांकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि इस मुद्दे पर वो बहस के लिए तैयार हैं और फेमा संशोधन बिल पास करा लेंगे।

बजट से उम्मीद: महिलाओं को मिले पति से सैलरी

बजट से उम्मीद: टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रु तक संभव