10 जनवरी 2013
Moneycontrol.com

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सरकार खुले बाजार में सस्ते भाव पर गेहूं बेचने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गोदामों को खाली करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके तहत गेहूं की खरीद पर राज्यों की ओर से लगे टैक्स की भरपाई केंद्र सरकार खुद करने की योजना पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एफसीआई फ्लोर मिलों को 1170-1180 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं उपलब्ध करा सकती है।

दरअसल गेहूं खरीद का नया सीजन यानि 1 अप्रैल 2013 से पहले गोदामों को खाली करने को लेकर सरकार पर भारी दबाव है। फिलहाल सरकारी गोदामों में करीब 3.4 करोड़ टन गेहूं का भंडार है।

गौरतलब है कि गेहूं की एक बार फिर से रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बेहतर मौसम से मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं की बुआई हुई है।

हालांकि पंजाब और हरियाणा में गेहूं की बुआई पिछड़ गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 दिसंबर तक देश में 227 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 फीसदी ज्यादा है।गौर करने वाली बात ये है कि देश की ज्यादातर नदियों में जलस्तर बेहद कम है। उत्तर भारत की नहरों में भी पानी की सप्लाई कम है।

इसके अलावा इस बार पड़ती कड़कड़ाती ठंड भी गेंहू की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। जानकारों का मानना है कि ठंड से गेंहू की क्वालिटी तो बेहतर होती है साथ ही  पैदावार भी 5 फीसदी तक बढ़ती है। वहीं सरकार को भी कुछ राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा और मंहगाई को लेकर चिंतित सरकार को इस बार सेंट्रल पूल के लिए अधिक गेंहू मिल सकता है।

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गेहूं की फसल के लिए वरदान बनी कड़कड़ाती ठंड