07 फरवरी 2012
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यूनिनॉर, सिस्टेमा श्याम और टाटा टेलि ने सुप्रीम कोर्ट के 2जी लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है।

टाटा टेलि का कहना है कि कंपनी ने 2006 में लाइसेंस की अर्जी दी थी, लेकिन टेलिकॉम विभाग ने कंपनी को 2008 में लेटर ऑफ इंटेट जारी किया था।

इसके अलावा यूनिनॉर के बचाव में नॉर्वे की सरकार भी उतर गई है। मामले को लेकर नॉर्वे की आईटी मंत्री रिग्मोर आस्रुड टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात करेंगी। रिग्मोर आस्रुड के मुताबिक 2जी लाइसेंस की वजह से ही टेलिनॉर ने यूनिटेक वायलेस में पैसा लगाया था।

हालांकि, नॉर्वे की आईटी मंत्री ने ये भी कहा कि उन्हें लाइसेंस रद्द करने का कोर्ट का फैसला मंजूर है। मगर उन्हें इस मामले में भारत सरकार से उचित फैसले की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में जारी किए सभी 2जी लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया था। फैसले के बाद 11 टेलिकॉम कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द हो गए हैं।