04 फरवरी 2012
वार्ता

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वॉशिंगटन। भारतीय आईटी कंपनियों को आउटसोर्सिंग की खिलाफत करती रही अमेरिकी सरकार देश की सामरिक और आर्थिक जरूरतों का हवाला देते हुए अब भारत जैसे देशों से ही आईटी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए वीजा नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी में ।

अमेरिकी सरकार ने आव्रजन कानूनों में जिन अहम बदलाव की बात कही है उसमें मुख्य रूप से एच वन वीजा धारकों के पति अथवा पत्नि को अमेरिका में वर्क परमिट देने। ‘एफ वन’ वीजा अर्थात स्टूडेट वीजा पर अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे विदेशी छात्र छात्राओं को वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण हासिल करने के लिए 17 महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने, स्टारट अप, वीजा शुरू करने, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और इंजीनियरिंग विषय में स्नातक विदेशी मूल के छात्रों को ‘ग्रीन कार्ड’ जारी करने तथा एफ वन वीजा धारकों के पति अथवा पत्नि को पार्ट टाइम अध्ययन की अनुमति देना जैसी बातें शामिल है।

आउटसोर्सिंग रोकने से अमेरिका को ही नुकसान: प्रणव

इसके अतिरिक्त अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सेक्यूरिटी ने भी घोषणा की है कि वह 22 फरवरी से देश में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए सिलिकन वैली में एक सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में अमेरिकी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि विदेशों से कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए देश के आव्रजन नियमों में जरूरी बदलावों पर चर्चा करेंगे।

आउटसोर्सिग पर बरसे ओबामा, अमेरिका में बढ़ाएं रोजगार

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले ही कह चुके हैं कि वह अमेरिका की इक्कीसवीं सदी की आर्थिक और सामरिक जरूतों के मद्देनजर आव्रजन नियमों में ऐसे बदलाव के हक में है जो देश में रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्द्धा का माहौल बनाने में योगदान करने में सक्षम कुशल और दक्ष पेशेवरों को आकर्षित कर सके।