12 फरवरी 2012
वार्ता

नई दिल्ली। निम्बस कम्युनिकेशंस ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 600 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। बीसीसीआई ने कंपनी के साथ घरेलू क्रिकेट मैचों के प्रसारण का करार बीते दिसंबर में खत्म कर दिया था।

क्रिकइंफो के मुताबिक निम्बस की दलील है कि भारतीय टीम के घरेलू मैचों में शीर्ष खिलाड़ियों को आराम दिया था और भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का वादा पूरा नहीं किया गया। इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई के लिए उसने बीसीसीआई पर 600 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।

निम्बस ने भारत में घरेलू मैचों में प्रसारण के लिए बीसीसीआई के साथ जनवरी 2010 में एक करार किया था। लगभग 2000 हजार करोड़ रुपए का यह करार चार वर्ष के लिए था। इसके तहत निम्बस को 2014 तक अधिकतम 64 अंतरराष्ट्रीय मैचों और 312 दिन घरेलू मैचों के प्रसारण का अधिकार मिला था।

लेकिन बीसीसीआई ने भुगतान में देरी का हवाला देते हुए गत दिसंबर में यह करार रद्द कर दिया था। यह मामला अभी अदालत के विचाराधीन है। निम्बस का दावा इस बात पर केन्द्रित है कि भारत ने अपनी पिछली तीन घरेलू वनडे सीरीजों में से दो में शीर्ष खिलाड़ियों को आराम दिया था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 में हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज में महेन्द्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेन्द्र सहवाग और हरभजन सिंह को आराम दिया गया था। सुरेश रैना और जहीर खान ने भी पहले दो मैचों में ही हिस्सा लिया था।

धोनी और सचिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले वर्ष हुई वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था जबकि उस सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए वीरेन्द्र सेहवाग ने अंतिम वनडे में हिस्सा नहीं लिया था। बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ियों को अनुरोध के आधार पर आराम देने की नीति बनाई है। इसी के तहत धोनी और सचिन ने आराम मांगा था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के भविष्य दौरा कार्यक्रम में भारत-पाकिस्तान सीरीज को जगह दी गई थी। इस सीरीज को इस वर्ष मार्च-अप्रैल में होना था लेकिन इसके लिए टीम इंडिया के कैलेंडर में जगह ही नहीं है।

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के त्रिकोणीय सीरीज के बाद एशिया कप में हिस्सा लेना है और फिर अप्रैल में आईपीएल का पांचवां संस्करण शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने 2007-08 में भारत का दौरा किया था जिसमें भारत ने टेस्ट सीरीज 1-0 से और वनडे सीरीज 3-2 से जीती थी।

दूसरी तरफ बीसीसीआई का दावा है कि उसका निम्बस पर अभी 305 करोड़ रुपए का बकाया है। बाम्बे उच्च न्यायालय ने गत जनवरी में कंपनी को निर्देश दिया था कि या तो वह चार हफ्ते में इस राशि को सिक्योरिटी के तौर पर कोर्ट में जमा कराए या फिर इसकी बैंक गारंटी दे।