05 सितंबर 2011
जोश 18
शकील अहमद

मुंबई। रामलीला मैदान में योगगुरु बाबा रामदेव द्वारा कालेधन के खिलाफ शुरू हुआ आमरण अनशन जब केंद्र सरकार ने जोर-जबरदस्ती खत्म करवाया, तो बाबा रामदेव और कांग्रेस सरकार के बीच कड़वाहट कुछ इस कद्र बड़ी की दोनों खुलेआम एक-दूसरे की निंदा करने लगे और आरोप-प्रत्यारोप का एक लंबा दौर शुरू हो गया और फिर उसके बाद शुरू हुआ सरकार की बदला लेने की कार्रवाई का दौर।

उसे बदला लेने की कार्रवाई इसलिए कह सकते हैं कि इससे पहले सरकार ने बाबा रामदेव को मनाने के लिए खूब जतन किए और तरह-तरह से समझाया, लेकिन जब बाबा टस से मस नहीं हुए, तो उसने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया और उनका अनशन तुड़वाकर दम लिया।

और फिर शुरू हुआ बाबा रामदेव, उनकी कम्पनियों और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच-पड़ताल का लम्बा सिलसिला! आखिर सरकार ने यह काम इससे पहले क्यों नहीं किया था, क्यों सरकार ने यह पता नहीं करवाया था कि बाबा रामदेव की कम्पियां फर्जी हैं या बालकृष्ण विदेशी हैं?

यानी सरकार और बाबा रामदेव के बीच अनबन जब सरे-आम हुई तो सरकार ने भी कमर कस ली उन्हें सबक सिखाने के लिए।

बाबा रामदेव से पहले इस तरह की कार्रवाई पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के खिलाफ भी की गई थी, हालांकि इसके पीछे सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि अमर सिंह के मार्फत सरकार ने ही शांति भूषण-अमर सिंह और मुलायम सिंह के बीच हुई विवादापस्द बातचीत के कैसेट को सरेआम किया।

फिर बारी आई, आंध्र प्रदेश के पूर्व व दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के बेटे और कांग्रेस से बागी हुए नेता जगनमोहन रेड्डी की, जिन्हें कांग्रेस से अलग होकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों सीबीआई को आदेश दिया कि वह जगनमोहन की अकूत संपत्ति की जांच करे। इस पर जगनमोहन ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

उसके बाद बारी आई किरण बेदी, ओम पुरी, प्रशांत भूषण और फिर अरविंद केजरीवाल की। हालांकि इस बीच कांग्रेस के कई नेता अन्ना हजारे के खिलाफ भी जहर उगलते रहे और और उनके खिलाफ कई आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमे भी दर्ज करते रहे।

किरण बेदी को रामलीला मैदान में सरकार को मुखौटाधारी कहने और ओम पुरी को सांसदों को अनपढ़, गंवार और नालायक कहने के एवज में विशेषाधिकार हनन के नोटिसों का सामना करना पड़ रहा है।

अब सरकार ने अन्ना के आंदोलन के कर्ताधर्ता और समाजसेवी अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बना लिया है। एक ओर तो उन पर आरोप है कि उन्होंने आयकर विभाग में सरकारी नौकरी पर रहते हुए नौ लाख रुपए बकाया रखा है, जिसे उन्हें चुकाना होगा।

अन्ना इसे उनके साथियों के खिलाफ हो रही सरकारी साजिश मानते हैं, हालांकि केजरीवाल कहते हैं कि चूंकि मैं जनहित का काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा यह बकाया माफ कर दिया जाना चाहिए।

आयकर विभाग ने अन्ना के एक अन्य साथी कुमार विश्वास को भी नोटिस भेजा है।

इस तरह यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार उन लोगों पर खुलेआम कार्रवाई कर रही है, जो उसके खिलाफ कोई मंच खोल रहे हैं या उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं।

अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार उसके खिलाफ बोलनेवाले किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, जैसा वह बाबा रामदेव के साथ कर चुकी है?

क्या सरकार अपनी बात न माननेवालों को पुराने मामलों में जवाबतलब करेगी या क्या वह उनके खिलाफ नोटिसें भेजकर उन्हें परेशान करेगी?

अगर ये सभी पहले से ही दोषी हैं, तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी थी?

क्या सरकार अब उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रही है कि वे सरकार के खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं?

आपकी क्या राय है, बताइएगा?