15 जुलाई 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि नक्सलवाद के खतरों से निपटने के लिए वह किसी गैर-सरकारी तंत्र के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है।

सरकार के इस रुख का निशाना छत्तीसगढ़ सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ सरकारी सहायता से एक गैर-सरकारी तंत्र ‘सल्वा जुडूम’ चला रही है। मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर इस तंत्र की काफी आलोचना हो रही है।

राज्यसभा में इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने स्पष्ट किया, “मैं नक्सलवाद से मुकाबले के लिए गैर-सरकारी तंत्र के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं इससे सरकार स्वयं निपटे”।

एक पूरक सवाल पर चिदंबरम ने कहा, “मुझसे स्पष्ट तौर पर सलवा जुडूम के बारे में सवाल पूछा गया है और मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। मैं चरमपंथियों से निपटने के लिए किसी भी गैर-सरकारी तंत्र के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं हूं”।

गृहमंत्री ने माना कि वामपंथी चरमपंथियों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों से निपटने में केंद्र व राज्य सरकारों ने सुस्ती दिखाई।

उन्होंने कहा, “खेदपूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि हम वामपंथी चरमपंथी खतरे का सामना सही तरीके से नहीं कर पाए। आज इसने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। हम इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता”।