03 जुलाई 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में इस वर्ष 31 मार्च तक 50,163 मामले लंबित थे जबकि उच्च न्यायालयों में पिछले वर्ष 31 दिसम्बर तक 39,14,669 मामले लंबित थे।

विधि और न्यायमंत्री डॉ़. एम. वीरप्पा मोइली ने गुरुवार को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इनके लम्बित रहने के कुछ कारण इस प्रकार हैं- जनसंख्या और मुकदमेबाजी का विस्तार, नए मामलों का संस्थापन, निर्वाचन अर्जियों के कारण अतिरिक्त भार, न्यायाधीशों की संख्या में अपर्याप्तता, उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने में देरी और अनावश्यक स्थगनों का मंजूर किया जाना।

 सरकार भारतीय छात्रों की हिफाजत करे: सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने बताया कि सरकार साविधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन करती है। इन पुनर्विलोकनों के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 163 पद स्वीकार किए गए हैं। यह भी आशा की जाती है कि न्यायाधीशों की यह संख्या बढ़ने से उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों में कमी करने में सहायता मिलेगी।

उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई है। सरकार ने एक त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम लागू की है, जिसे 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें अब तक 25.07 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं।

प्रेम प्रसंग में हत्या के लिए फांसी नहीं: सुप्रीम कोर्ट