14 जुलाई 2009
वार्ता
आगरा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अब ताज नगरी आगरा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान की तर्ज पर ‘हेरिटेज टूरिज्म’ को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।
सहायक निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा ने आज यहां यूनीवार्ता को बताया कि राजस्थान में ‘हेरिटेज टूरिज्म’ को बढ़ावा देने के बाद वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आगरा में इसको विकसित करने की योजना बनाई है।
पढ़ें: ‘इतने पर्यटक आए तो खत्म हो जाएगा गोवा’
उन्होंने बताया कि जल्द ही आगरा आने वाले पर्यटकों की पुराने किलों, महलों और हवेलियों में राजसी ठाट-बाट के साथ आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आगरा में पंद्रहवीं शताब्दी से अब तक की 15 ऐसी प्राचीन किले व हवेलियों की तलाश की जा रही है जो आरक्षित श्रेणी की नहीं हैं। इन सम्पत्तियों को होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा इनमें से कुछ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
पढ़ें: पर्यटकों को फिर लुभाने में जुटा मेक्सिको
मिश्रा ने बताया कि पर्यटन विभाग से इस योजना की मंजूरी दे दी गई है तथा अब तक लगभग आठ ऐसे किले और हवेलियों के स्वामियों को विभाग ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार इसके लिए कुल लागत की 25 प्रतिशत धनराशि या प्रति यूनिट एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जिसकी जल्द ही मंजूरी मिलने की संम्भावना है।
वार्ता
आगरा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अब ताज नगरी आगरा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान की तर्ज पर ‘हेरिटेज टूरिज्म’ को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।
सहायक निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा ने आज यहां यूनीवार्ता को बताया कि राजस्थान में ‘हेरिटेज टूरिज्म’ को बढ़ावा देने के बाद वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आगरा में इसको विकसित करने की योजना बनाई है।
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उन्होंने बताया कि जल्द ही आगरा आने वाले पर्यटकों की पुराने किलों, महलों और हवेलियों में राजसी ठाट-बाट के साथ आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आगरा में पंद्रहवीं शताब्दी से अब तक की 15 ऐसी प्राचीन किले व हवेलियों की तलाश की जा रही है जो आरक्षित श्रेणी की नहीं हैं। इन सम्पत्तियों को होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा इनमें से कुछ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
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मिश्रा ने बताया कि पर्यटन विभाग से इस योजना की मंजूरी दे दी गई है तथा अब तक लगभग आठ ऐसे किले और हवेलियों के स्वामियों को विभाग ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार इसके लिए कुल लागत की 25 प्रतिशत धनराशि या प्रति यूनिट एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जिसकी जल्द ही मंजूरी मिलने की संम्भावना है।
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