13 जुलाई 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस सत्र से सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षा शुरू करने का फैसला किया है और इसके तहत उसने 500 नर्सरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों के 60 पदों को मंजूरी दी है।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए सरकार ने 40 हजार पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 60 की पहचान 500 स्कूलों में नर्सरी कक्षा चलाने के लिए की गई है।
पढ़ें: सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ते बच्चे
दिल्ली सरकार ने एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) की याचिका के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए 7,000 पदों को अभी भरा जाना है।
शिक्षा निदेशालय ने हालांकि शिक्षकों कमी के मुद्दे पर कहा कि उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया है और इन पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
पढ़ें: उ.प्र: छात्रों को अंक नहीं ‘ग्रेड’ मिलेंगे
‘सोशल जूरिस्ट’ नामक एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि हर साल छात्रों की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस सत्र से सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षा शुरू करने का फैसला किया है और इसके तहत उसने 500 नर्सरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों के 60 पदों को मंजूरी दी है।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए सरकार ने 40 हजार पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 60 की पहचान 500 स्कूलों में नर्सरी कक्षा चलाने के लिए की गई है।
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दिल्ली सरकार ने एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) की याचिका के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए 7,000 पदों को अभी भरा जाना है।
शिक्षा निदेशालय ने हालांकि शिक्षकों कमी के मुद्दे पर कहा कि उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया है और इन पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
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‘सोशल जूरिस्ट’ नामक एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि हर साल छात्रों की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है।
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