11 जुलाई 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से कहा है कि वह सभी प्रमुख स्टेशनों पर या तो खुद या सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए औसत दर्जे के होटल स्थापित करे।

रेल राज्यमंत्री ई.अहमद ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा, “आईआरसीटीसी लाइसेंस जारी करने के लिए दो पैकेट वाली खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली अपनाती है। प्रत्येक स्थल के लिए आईआरसीटीसी द्वारा अलग-अलग निविदा जारी की जाती है।”

रेल राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय राजस्व में रेलवे व आईआरसीटीसी के बीच 40:60 की साझेदारी के आधार पर आईआरसीटीसी को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर जमीन मुहैया कराएगा।

अहमद ने कहा कि इसके अलावा यह सुनिश्चित कराने के लिए कि रेलवे की पूरी आमदनी भूमि के बाजार मूल्य से 2.5 प्रतिशत से कम न हो, एक मामूली भूमि लाइसेंस शुल्क भी रखा गया है।