06 जुलाई 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फ्रिंज बेनेफिट टैक्स (एफबीटी) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) को समाप्त कर दिया है।

बहरहाल लाभ पर न्यूनतम आवंटन कर (मैट) की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन मैट के आधार पर टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने की सीमा मौजूदा सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।