19 जून 2009
आवाज़ समाचार

सरकार ने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 4,040 करोड़ रुपए रिजर्व मूल्य तय कर दिया है। इससे पहले 3जी स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य इसका आधा यानि 2,020 करोड़ रुपए रखा गया था।

पहले चरण में 30 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, जिसके तहत एमटीएनएल और बीएसएनएल के अलावा छह संचालकों को स्पेक्ट्रम मिलेगा। नए रिजर्व मूल्य से सरकार को कम से कम 32,320 करोड़ रुपए की कमाई होगी। छह संचालकों से कम से कम 24,240 करोड़ रुपए मिलेंगे वहीं एमटीएनएल और बीएसएनएल से सरकार को 8,080 करोड़ रुपए मिलेंगे।

रिजर्व मूल्य पर एक राय बनाने के लिए आज वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दूरसंचार विभाग ने 3जी स्पेक्ट्रम की बोली के लिए 2,020 करोड़ रुपए रिजर्व मूल्य रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय इससे सहमत नहीं था और वित्त मंत्रालय ने इसे दोगुना करके 4,040 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की थी।

भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली और कुछ नए निजी दूरसंचार संचालक 3जी स्पेक्ट्रम की दौड़ में होंगे।

रिजर्व मूल्य तय होने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही बोली का काम शुरू हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक अब 3जी स्पेक्ट्रम का मुद्दा मंत्रियो के समूह के पास जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद सूरसंचार मंत्रालय अगले दो हफ्ते में नीलामी का कार्यक्रम तय करेगा। माना जा रहा है कि नीलामी का काम अगस्त के दूसरे हफ्ते तक शुरू हो जाएगा।

3जी की ही तरह सरकार वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा यानि वायमैक्स के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी करेगी। दूरसंचार विभाग ने वायमैक्स के लिए 1,010 करोड़ रुपए रिजर्व मूल्य रखने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इसे भी दोगुना कर दिया गया है।

कहां कितने संचालकों को मिलेगा 3जी स्पेक्ट्रम

दिल्ली                      4
मुम्बई                        7
कोलकाता                   11
तमिलनाडु                  11
गुजरात                       4
राजस्थान                     1
आंध्रप्रदेश                    11
कर्नाटक                      11
केरल                         11
हरियाणा                      9
पंजाब                          8
महाराष्ट्र                        7
बिहार                          7
मध्यप्रदेश                     9
उड़ीसा                         11
उत्तरप्रदेश (पूर्व)               6
उत्तरप्रदेश (पश्चिम)           5
हिमाचल प्रदेश                5
उत्तर पूर्व                       2
पश्चिम बंगाल                 3
जम्मू-कश्मीर                 6
आसाम                         5